आयुर्वेद अभ्यासक्रमातील अनागोंदी

लाल फितीच्या कारभारामुळे राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालये "अशक्त' झाली आहेत. आयुर्वेदच्या यंदा ९० टक्के विद्यार्थ्यांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत. त्यामुळे संस्थाचालकांना विद्यार्थ्यांशिवाय महाविद्यालये चालविण्याची वेळ आली आहे.राज्यात मुंबई, नागपूर, नांदेड आणि उस्मानाबाद येथे सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. त्यांमध्ये पदवीसाठी २२० जागा आहेत. त्यांपैकी फक्त ६० जागा भरण्यात आल्या आहेत. उर्वरित सर्व जागा रिक्त आहेत. १६ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ८२० जागा असून, त्यांपैकी पुण्यातील "टिळक', मुंबईतील सायन आणि अमरावतीतील मोजरी वगळता इतर महाविद्यालयांमध्ये एकही जागा भरलेली नाही. एकूण १०४० पैकी फक्त १८५ म्हणजे दहा टक्के जागाच यंदा भरल्या गेल्या आहेत. "सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन' (सीसीआयएम) ही केंद्रीय संस्था, राज्यातील "वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय' (डीएमईआर) आणि "आयुष' या तीन संबंधित संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने आयुर्वेद महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना चालू आहेत."असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट अँड प्रिन्सिपॉल आयुर्वेद कॉलेज'चे उपाध्यक्ष डॉ. सुहास परचुरे यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, ""राज्य सरकारने १९८४ नंतर आयुर्वेद शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांत अध्यापकांची नियुक्ती केली नाही. महाविद्यालयातील रिक्त जागा वर्षानुवर्षे भरल्या नसल्याने "सीसीआयएम'ने देशातील अशी महाविद्यालये बंद करण्याचा आदेश दिला. गेल्या वर्षी २१ ऑक्‍टोबरला "आयुष'ने सर्व महाविद्यालयांना जागा भरण्याचे आदेश दिले. २१ ते ३१ ऑक्‍टोबरदरम्यान वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया होती; परंतु "डीएमईआर'ने यादरम्यान आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे परवानगी मिळूनही महाविद्यालये प्रवेशाविनाच राहिली. विदर्भातील आयुर्वेद महाविद्यालय आणि "असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट अँड प्रिन्सिपॉल आयुर्वेद कॉलेज' यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविरुद्ध अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने २१ ते ३१ ऑक्‍टोबरदरम्यान प्रवेश का दिला नाही, याबाबत "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठ दिवस दिले. यादरम्यान प्रवेश दिले गेल्यास न्यायालयाचा आक्षेप राहणार नाही, असे आदेशात म्हटले होते; मात्र या कालावधीतही "डीएमईआर'ने कोणतीही हालचाल केली नाही.'' तीन वर्षे "सीसीआयएम' प्रवेशप्रक्रियेची मुदतवाढ केली होती. या वर्षी याला मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या रकमेचे शुल्क भरून खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला, असेही डॉ. परचुरे यांनी स्पष्ट केले. "डीएमईआर'चे संचालक डॉ. वासुदेव तायडे म्हणाले, ""प्रवेशप्रक्रियेच्या मुदतवाढीसाठी "सीसीआयएम'शी संपर्क साधला होता; मात्र त्यांनी मुदतवाढ दिली नाही.''आयुर्वेद विभागाचे संचालक डॉ. के. सी. कोहली म्हणाले, ""सरकारने मान्य केलेले पद भरण्याचा संस्थाचालकांना अधिकार आहे. त्यांच्याकडील ९० जागा अद्यापही रिक्त आहेत. महाविद्यालयातील जागांना मंजुरी देण्यासाठी संस्थांनी शासनाकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातीलही जागा गेल्या आठ वर्षांपासून रिक्त आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपात जागा भरून काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.''
(सौजन्य - पुणे सकाळ )