मुख्य विषयांमध्ये घसरगुंडी; स्कोअरिंग विषयांत मात्र मुसंडी

आयसीएसई विद्यार्थ्यांच्या भरघोस गुणांचे वैशिष्टय़

आयसीएसई बोर्डातून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या दीप गोयल या विद्यार्थ्यांला योगा व पर्यावरण शिक्षण या दोन विषयांत प्रत्येकी ९२ असे घसघशीत गुण मिळाले आहेत. परंतु, विज्ञान व गणित या विषयांमध्ये त्याला फक्त ८० व ७४ गुण मिळाले आहेत. एकटय़ा गोयलचीच अशी स्थिती नाही. स्कोअरिंग विषयात चांगले गुण मिळविले असताना मुख्य विषयात मात्र घसरगुंडी उडालेले अनेक विद्यार्थी आढळून आले आहेत. ऋचिता धीर हीने योगामध्ये ९४ व पर्यावरण शिक्षणात ८६ गुण मिळविले आहेत, पण गणितात (५२) व अर्थशास्त्रात (७६) तिची घसरगुंडी झाली आहे. शारीरिक शिक्षण (८६) व पर्यावरण शिक्षण (८३) या विषयात उत्तम गुण मिळविणारा रजनीश नायर विज्ञान (५८) व गणितात (४२) मात्र खूपच पिछाडीवर आहे.

या विद्यार्थ्यांच्या (नावात बदल केला आहे) गुणपत्रिकांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर आयसीएसई बोर्ड कशा पद्धतीने आपल्या विद्यार्थ्यांचे हित सांभाळण्यासाठी गुण‘दाना’चे उदार धोरण राबवित आहे, याची आश्चर्यकारक माहिती समोर आली. मुख्य विषयांत सरासरीपेक्षा कमी गुण मिळाले तरी दुय्यम दर्जाच्या विषयांमुळे विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फुगेल, अशा पद्धतीने आयसीएसईने हा अनोखा फॉम्र्यूला शोधून काढला आहे की काय, असाही संशय अभ्यासकांनी व्यक्त केला. एसएससी व आयसीएसईच्या गुणदान पद्धतीमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थ्यांना एका वर्गात बसविणे म्हणजे शेळ्यांच्या कळपात कोंबडय़ांना सोडण्याचा प्रकार असल्याचीही टीका या अभ्यासकांनी केली.

आयसीएसईमध्ये विषयांची निवड करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एकाच क्षेत्राशी निगडीत दोन वेगवेगळे विषय घेतलेले विद्यार्थीही आढळून येतात. एका विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत पर्यावरण शिक्षण या विषयात ९० गुण, तर पर्यावरण विज्ञान या विषयात ९५ गुण मिळाले आहेत. पर्यावरण या एकाच क्षेत्राशी निगडीत दोन विषय निवडण्याची उपलब्ध असलेली ही सुविधा अनाकलनीय आहे. याच विद्यार्थ्यांने कमर्शियल अ‍ॅप्लिकेशन या स्कोअरिंग विषयातही ९६ गुण मिळविले आहेत. परंतु, गणित (७८), इंग्रजी (७८), सामाजिक शास्त्र (८६), हिंदी (८३) या विषयात मात्र तो पिछाडीवर आहे. स्कोअरिंग विषयांतील घसघशीत गुणांमुळे या विद्यार्थ्यांची सात विषयांच्या गुणांची टक्केवारी ८६.५७ एवढी होते. त्यातून त्याचे दुय्यम दर्जाचे विषय वगळले तर त्याची टक्केवारी ८४ पर्यंत कमी होते. परंतु, त्याला ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर गणित (७८), इंग्रजी (७८) हे दोन्ही कमी गुण असलेले विषय वगळले जातील व ९६, ९५, ९० असे घसघशीत गुण असलेले दुय्यम दर्जाचे विषय ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे त्याच्या बेस्ट फाइव्ह विषयांची टक्केवारी ९० टक्के एवढी होईल. ७२.५७ टक्के एकूण गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्कोअरिंग विषय वगळले असता, त्याची टक्केवारी ६९.२० एवढी होते. परंतु, त्याला बेस्ट फाइव्ह सूत्राचा लाभ दिल्यास ही टक्केवारी ७८.८० पर्यंत फुगेल. ७७.०७ टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्कोअरिंग विषय वगळले असता, त्याची टक्केवारी ७२.०८ एवढी होते. मात्र, त्याला ‘बेस्ट फाइव्ह’चा लाभ दिल्यास ही टक्केवारी ८३.०६ एवढी फुगेल असे अभ्यासांती आढळून आले आहे. आयसीएसईचे हे गुण फुगविण्याचे धोरण एसएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणारे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा मुद्दा न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्याची गरज असल्याचेही या अभ्यासकांनी सांगितले.
बेस्ट फाइव्ह’वर आज बैठक

अकरावी प्रवेशासाठी ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू करण्यास आयसीएसई पालकांकडून होत असलेला विरोध दुर्दैवी आहे. त्यामुळे एसएससीच्या विद्यार्थी-पालकांनी एकत्रित यावे, असे आवाहन करीत छात्रभारती संघटनेने रविवारी सायंकाळी पाच वाजता एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. परळ येथील शिरोडकर हायस्कूलमध्ये ही बैठक होणार असून शिक्षक आमदार कपिल पाटील, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशनचे अध्यक्ष जयंत जैन, शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यां सुजाता गांगुर्डे आदी मान्यवर यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. या बैठकीसाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, तज्ज्ञ, कार्यकर्ते यांनी मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष भूषण जाधव यांनी केले आहे. उपस्थितांकडून मांडण्यात येणाऱ्या मुद्दय़ांचा विचार करून पुढील कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.

राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार
‘बेस्ट फाइव्ह’च्या धोरणाबाबत राज्य सरकार तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून स्वतंत्रपणे प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात येणार असून मंगळवापर्यंत ही प्रतिज्ञापत्रे सादर होण्याची शक्यता आहे. ‘बेस्ट फाइव्ह’चा मुद्दा कशा पद्धतीने न्यायालयात मांडायचा याबाबत राज्य सरकारच्या व मंडळाच्या वकीलांनी कसून तयारी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
समर्थक संघटनाही जाणार न्यायालयात
‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्राच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारच्या बाजूने व आयसीएसई पालकांच्या विरोधात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ तसेच ‘पीटीए युनायटेड फोरम’ या दोन्ही संघटना हस्तक्षेप अर्ज (इंटरवीन अ‍ॅप्लिकेशन) दाखल करणार आहेत.

Read more...

आयुर्वेद अभ्यासक्रमातील अनागोंदी

लाल फितीच्या कारभारामुळे राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालये "अशक्त' झाली आहेत. आयुर्वेदच्या यंदा ९० टक्के विद्यार्थ्यांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत. त्यामुळे संस्थाचालकांना विद्यार्थ्यांशिवाय महाविद्यालये चालविण्याची वेळ आली आहे.राज्यात मुंबई, नागपूर, नांदेड आणि उस्मानाबाद येथे सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. त्यांमध्ये पदवीसाठी २२० जागा आहेत. त्यांपैकी फक्त ६० जागा भरण्यात आल्या आहेत. उर्वरित सर्व जागा रिक्त आहेत. १६ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ८२० जागा असून, त्यांपैकी पुण्यातील "टिळक', मुंबईतील सायन आणि अमरावतीतील मोजरी वगळता इतर महाविद्यालयांमध्ये एकही जागा भरलेली नाही. एकूण १०४० पैकी फक्त १८५ म्हणजे दहा टक्के जागाच यंदा भरल्या गेल्या आहेत. "सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन' (सीसीआयएम) ही केंद्रीय संस्था, राज्यातील "वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय' (डीएमईआर) आणि "आयुष' या तीन संबंधित संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने आयुर्वेद महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना चालू आहेत."असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट अँड प्रिन्सिपॉल आयुर्वेद कॉलेज'चे उपाध्यक्ष डॉ. सुहास परचुरे यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, ""राज्य सरकारने १९८४ नंतर आयुर्वेद शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांत अध्यापकांची नियुक्ती केली नाही. महाविद्यालयातील रिक्त जागा वर्षानुवर्षे भरल्या नसल्याने "सीसीआयएम'ने देशातील अशी महाविद्यालये बंद करण्याचा आदेश दिला. गेल्या वर्षी २१ ऑक्‍टोबरला "आयुष'ने सर्व महाविद्यालयांना जागा भरण्याचे आदेश दिले. २१ ते ३१ ऑक्‍टोबरदरम्यान वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया होती; परंतु "डीएमईआर'ने यादरम्यान आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे परवानगी मिळूनही महाविद्यालये प्रवेशाविनाच राहिली. विदर्भातील आयुर्वेद महाविद्यालय आणि "असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट अँड प्रिन्सिपॉल आयुर्वेद कॉलेज' यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविरुद्ध अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने २१ ते ३१ ऑक्‍टोबरदरम्यान प्रवेश का दिला नाही, याबाबत "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठ दिवस दिले. यादरम्यान प्रवेश दिले गेल्यास न्यायालयाचा आक्षेप राहणार नाही, असे आदेशात म्हटले होते; मात्र या कालावधीतही "डीएमईआर'ने कोणतीही हालचाल केली नाही.'' तीन वर्षे "सीसीआयएम' प्रवेशप्रक्रियेची मुदतवाढ केली होती. या वर्षी याला मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या रकमेचे शुल्क भरून खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला, असेही डॉ. परचुरे यांनी स्पष्ट केले. "डीएमईआर'चे संचालक डॉ. वासुदेव तायडे म्हणाले, ""प्रवेशप्रक्रियेच्या मुदतवाढीसाठी "सीसीआयएम'शी संपर्क साधला होता; मात्र त्यांनी मुदतवाढ दिली नाही.''आयुर्वेद विभागाचे संचालक डॉ. के. सी. कोहली म्हणाले, ""सरकारने मान्य केलेले पद भरण्याचा संस्थाचालकांना अधिकार आहे. त्यांच्याकडील ९० जागा अद्यापही रिक्त आहेत. महाविद्यालयातील जागांना मंजुरी देण्यासाठी संस्थांनी शासनाकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातीलही जागा गेल्या आठ वर्षांपासून रिक्त आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपात जागा भरून काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.''
(सौजन्य - पुणे सकाळ )

Read more...

एआयईईई मधील गोंधळ कमी होणार ?

अखिल भारतीय अभियांत्रिकी परीक्षेसाठी (एआयईईई) बसलेल्या राज्यातील असंख्य विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यांतील परीक्षा केंद्र मिळाल्याने गेल्या वर्षी या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट झाली होती. यावर्षी मात्र या प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री डी. पुरंदरेश्वरी यांनी दिली. परीक्षा केंद्र वाढविण्याबाबतही विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या २६ एप्रिल २००९ रोजी ही परीक्षा घेण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी एआयईईई परीक्षेला बसलेल्या पुणे, मुंबई आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अन्य काही ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना अहमदाबाद, भोपाळ, पोर्ट ब्लेअर ही परीक्षा केंद्रे देण्यात आली होती. लोकसत्ता या वृत्तपत्राने या विषयी जोरदार बातम्या लिहिल्या होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी खास रेल्वे गाड्या सोडाव्या लागल्या होत्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनेही मुंबईतील तंत्रशिक्षण संचालनालयासमोर आंदोलन केले होते. एआयईईईच्या या गोंधळामुळे केंद्रातील मराठी मंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. २६ एप्रिल रोजी राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक आणि अमरावती अशा सात केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी "एआयईईई'च्या www.aieee.nic.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा.ही परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीच्या (एनआयटी) वीस संस्थांसह, आयआयआयटी, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो. राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने अभियांत्रिकीसाठी राबविण्यात येणा-या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत एआयईईईच्या विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. काही वर्षांपर्यंत ही परीक्षा मंहाराष्ट्रातील खूप कमी विद्यार्थी द्यायचे. त्यामुळे परराज्यातील विद्यार्थी या १५ टक्के राखीव जागांच्या माध्यामातून राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळावायचे. मात्र गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून एआयईईई देणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील ४२ हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. बरेच विद्यार्थी राज्यातील सीईटी व एआयईईई या दोन्ही परीक्षा देतात. पण ज्या परीक्षेत अधिक गुण आहेत, त्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना चांगली महाविद्यालये मिळू शकली आहेत.

Read more...

एमसीएची सीईटी १ मार्चला

एमसीए अभ्यासक्रमासाठी १ मार्च रोजी `सामाईक प्रवेश परीक्षा' (सीईटी) घेण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी येत्या २ फेब्रुवारी ते १६ फेब्रुवारी या कालावधीत अर्जस्विकृतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना अॅप्लिकेशन किट पोस्ट कार्यालयात मिळू शकेल. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७५० रूपये तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ५५० रूपयांमध्ये हे कीट उपलब्ध होईल. अॅप्लिकेशन किटमधील आयडीच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरायचा आहे. हा अर्ज भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र (हॉलतिकीट) आपोआप तयार होईल. एमसीएसाठी ही सीईटी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात येत आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.
एमसीए अभ्यासक्रमासाठी राज्यात ९७ महाविद्यालये असून तिथे ५,९०८ जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये सरकारी दोन महाविद्यालये (६० जागा), अनुदानित पाच महाविद्यालये (२७० जागा), विनाअनुदानित ९० महाविद्यालयांचा (५५७८ जागा) समावेश आहे. या जागा गेल्या शैक्षणिक वर्षातील आहेत. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात यापेक्षा अधिक जागा वाढण्याची शक्यता आहे.

Read more...

एमबीएच्या सीईटीसाठी १५ जानेवारीपासून अर्जस्विकृती

एमबीए, एमएमएस, पीजीडीबीएम, पीजीडीएम या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी १५ फेब्रुवारीला `सामाईक प्रवेश परीक्षा' (सीईटी) घेण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी येत्या १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या कालावधीत अर्जस्विकृतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना अॅप्लिकेशन किट पोस्ट कार्यालयात मिळू शकेल. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ११५० रूपये तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ९५० रूपयांमध्ये हे कीट उपलब्ध होईल. अॅप्लिकेशन किटमधील आयडीच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरायचा आहे. हा अर्ज भरायल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र (हॉलतिकीट) आपोआप तयार होईल. एमबीएच्या सीईटीबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास येथे क्लिक करा.
ही सीईटी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात येत आहे. यंदा या परीक्षेला सुमारे एक लाख विद्यार्थी बसतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी ९२ हजार विद्यार्थ्यांनी एमबीएची सीईटी दिली होती. एमबीए/एमएमएस अभ्यासक्रमासाठी राज्यात २०६ महाविद्यालये असून तिथे १५,२२५ जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये सरकारी दोन महाविद्यालये (१२० जागा), अनुदानित नऊ महाविद्यालये (७२० जागा), विनाअनुदानित १९५ महाविद्यालयांचा (१४,३८५ जागा) समावेश आहे. या जागा गेल्या शैक्षणिक वर्षातील आहेत. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात यापेक्षा अधिक जागा वाढण्याची शक्यता आहे.

Read more...

अभियांत्रिकीच्या दुस-या वर्षासाठी आता अधिक प्रवेश फे-या

अभियांत्रिकीच्या पदवी अभ्यासक्रमात पहिल्या वर्षी नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांमुळे रिक्त होणा-या दुस-या वर्षातील जागांवरील प्रवेश आता केंद्रीभूत पद्धतीने करण्याचा तत्वतः निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. केंद्रीभूत पद्धतीने दोन फे-या तर समुपदेशन पद्धतीने एक फेरी घेऊन हे प्रवेश केले जातील. या निर्णयामुळे अभियांत्रिकीचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या पाच हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल.
पहिल्या वर्षात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांमुळे दुस-या वर्षात राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये जवळपास पाच हजार जागा रिक्त राहायच्या. पण बहुतांशी महाविद्यालये या जागा संस्थास्तरावर भरायचे. या प्रक्रियेमध्ये संस्थाचालक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना साधा अर्जही सादर करण्याची संधी न देता कमी गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना देणगी आकारून प्रवेश देत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने सदर निर्णय घेतला आहे.
वस्तुतः पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट दुस-या वर्षात प्रवेश घेता यावा या करिता १० टक्के जागांची वाढ केली जाते. या वाढीव जागा केंद्रीभूत पद्धतीने भरण्यासाठी राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत प्रवेशाची केवळ एकच फेरी घेण्यात येत होती. शिवाय पहिल्या वर्षात नापास झाल्याने रिक्त होणा-या जागांचा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत समावेश केला जात नव्हता. काही ग्रामीण भागातील महाविद्यालये मात्र आपल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे. पण बहुतांशी महाविद्यालये या रिक्त जागा संस्थास्तरावर भरत होते. या प्रक्रियेत संस्थाचालक देणगी देणा-या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश द्यायचे. त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहायचे. या प्रकाराचा फटका अनेक गुणवान विद्यार्थ्यांना बसत होता. विशेषतः गेल्या शैक्षणिक वर्षात हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून डावलण्यात आले होते. या बाबतच दैनिक लोकसत्ताने अनेक बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. डिसेंबर २००८ मध्ये नागपूर येथे पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशातही या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुस-या वर्षाच्या प्रवेशासाठी अधिक फे-या घेण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे पाच हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

Read more...